लेखापरीक्षण र अख्तियारको मौनता: निगरानी निकायको पनि परीक्षा

खोजमूलक समाचार शृंखला- ७

सार्वजनिक सम्पत्तिमा सम्भावित अनियमितता हुँदा कम्पनी र मन्त्रालयतर्फ मात्र प्रश्न जाँदैन । लेखापरीक्षण र भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने निकायको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्छ । नेपाल चिया विकास निगमको प्रकरणमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठ्छ ।

नेपाल सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व वा सम्पत्ति जोडिएका संस्थामा प्रभावकारी लेखापरीक्षण हुनुपर्छ । त्यहाँ निगमको बक्यौता भाडा, राजस्व हानि र वित्तीय अनुशासनका विषयमा प्रभावकारी प्रश्न वा टिप्पणी किन देखिएन ?

सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र सरकारी निष्क्रियताबारे अनुसन्धान आवश्यक छ । यदि कुनै उजुरी परेको थियो भने त्यसको प्रारम्भिक परीक्षण भयो कि भएन ? अनुसन्धान अघि नबढाउने निर्णय भए त्यसको कानुनी आधार के थियो ? यी विषय पारदर्शी हुनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्थ घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्नु मात्रै होइन । सार्वजनिक सम्पत्ति जानाजानी जोखिममा पारिएको हो कि होइन, राज्यलाई हुने क्षति रोक्न अधिकारीले कानुनी दायित्व पूरा गरे कि गरेनन्, र निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व थियो कि थिएन भन्ने पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै विषय हुन् ।

सम्झौता उल्लंघन हुँदाहुँदै कारबाही नहुनु, ब्याज तथा जरिवाना नलाग्नु, भाडा घटाइनु र जग्गा स्वामित्व अद्यावधिक नहुनुलाई समग्र रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय छन् ।

अब आवश्यक छ ‘कागजको अनुसन्धान’ होइन, ‘कागजबाट प्रमाण निकाल्ने अनुसन्धान’। मूल सम्झौता, पूरक सम्झाैता, शेयर बिक्री सम्झौता, बोर्ड माइन्युट, सरकारी निर्णय, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, बैंक भुक्तानी, कर विवरण, जग्गा नक्सा र नापी अभिलेख एकै ठाउँमा राखेर घटनाक्रम बनाउनुपर्छ ।

यदि सबै निर्णय कानुनसम्मत थिए भने अनुसन्धानपछि राज्यको पक्ष बलियो हुन्छ । यदि कमजोरी भयो भने सुधार र जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सकिन्छ । तर मौनताले न सत्य स्थापित गर्छ, न त राज्यको सम्पत्ति सुरक्षित गर्छ ।

निगरानी निकायको विश्वसनीयता त्यतिबेला बढ्छ जब उसले शक्तिशाली पक्षसँग सम्बन्धित कठिन प्रश्न पनि समान मापदण्डमा जाँच्छ । नेपाल चिया विकास निगमको प्रकरण यही संस्थागत निष्पक्षताको परीक्षा बनेको छ ।

नागरिकले एउटा मात्र कुरा चाहन्छ, दोषी घोषणा होइन, प्रमाणसहितको निष्पक्ष अनुसन्धान । यदि अनियमितता छैन भने त्यसको प्रमाण सार्वजनिक होस् । छ भने कानुनअनुसार जिम्मेवारी तय होस् । यही सुशासन हो ।

लेखापरीक्षणको वास्तविक मूल्य प्रश्न उठाउने क्षमतामा हुन्छ । करोडौंको बक्यौता, ब्याज र सम्पत्ति विवाद देखिए पनि प्रतिवेदन मौन रह्यो भने किन मौन रह्यो भन्ने प्रक्रिया बुझ्नुपर्छ । कुन लेखापरीक्षण कार्यक्रम अपनाइयो, कुन कागजात परीक्षण गरियो र कुन विषय महत्वपूर्ण मानियो भन्ने विवरणले धेरै कुरा स्पष्ट गर्न सक्छ ।

अख्तियारसम्बन्धी प्रश्नमा पनि प्रमाणको श्रृंखला महत्वपूर्ण हुन्छ । उजुरी परेको भए दर्ता, प्रारम्भिक छानबिन, निर्णय र फाइल बन्द गर्ने कारण के थियो ? उजुरी नपरेको भए सार्वजनिक निकायले स्वतः अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै आधार थियो कि थिएन ? यी प्रश्न कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र समाधान हुन्छन् ।

निगरानी निकायको निष्पक्षता सबैभन्दा कठिन मुद्दामा परीक्षण हुन्छ । सानो कर बक्यौता वा सामान्य कर्मचारीको गल्तीमा कारबाही हुने तर ठूलो सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयमा वर्षौं मौनता रहने हो भने जनविश्वास कमजोर हुन्छ । त्यसैले समान मापदण्डमा तथ्य परीक्षण आवश्यक छ ।

यस प्रकरणमा सर्वोत्तम बाटो आरोपको राजनीतिकरण होइन, स्वतन्त्र, दस्तावेजमा आधारित र सार्वजनिक रूपमा बुझ्न सकिने अनुसन्धान हो ।

अब सार्वजनिक निकायले नागरिकसमक्ष कम्तीमा पाँचवटा कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ । मूल सम्झौताको पूर्ण प्रति, संशोधनको निर्णय र कानुनी आधार, आजसम्मको भाडा तथा ब्याजको हिसाब, जग्गाको अद्यावधिक स्वामित्व अभिलेख र कुनै आईपीओ प्रक्रिया भए त्यसको सम्पत्ति तथा दायित्व खुलासा । यी कागजात सार्वजनिक भएपछि बहस अनुमानबाट प्रमाणतर्फ जानेछ । सार्वजनिक प्रशासनमा गोपनीयता अपवाद हो । सार्वजनिक सम्पत्तिसँग जोडिएको आर्थिक निर्णयमा पारदर्शिता सामान्य नियम हुनुपर्छ ।

यस विषयलाई व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि उचित हुँदैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रश्न सरकार परिवर्तनसँग समाप्त हुँदैन । आज एउटा सरकारको निर्णय परीक्षणमा छ भने भोलि अर्को सरकारको निर्णय पनि त्यही मापदण्डमा परीक्षण हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्थ यही हो, व्यक्ति वा दल होइन, निर्णय र प्रणालीलाई प्रमाणका आधारमा जाँच्ने। नागरिकको सम्पत्ति जोगाउने साझा राष्ट्रिय मापदण्ड स्थापित भए मात्र भविष्यका सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा विश्वास कायम रहन्छ ।

शृङ्खला -६