विशेष
चर्चा र विवादकै पर्याय बन्यो चितवनका सिडिओ गणेश अर्यालको नाम !
काठमाडौं । चितवन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका दुइटा भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरल भएसंगै विवादित पनि बनेको छ । यसको पछिल्लो कारण हो...
के नेपाली न्यायपालिका असफलताको मोडमा पुगेको हो ?
काठमाडौं । नेपालमा न्यायपालिका केवल अदालत, इजलास र फैसला गर्ने संस्था होइन। यो संविधानको अन्तिम संरक्षक, नागरिक स्वतन्त्रताको पहरेदार र राज्यका अन्य...
सावधान, खर्दारी अड्डामा रित्तिँदैछ मानव पुँजी !
डिल्लीराज भट्टराईविशेषगरी जेन्जी मुभमेन्टपछि गठन भएको दुई तिहाइ सन्निकट सरकारको दृष्टिमा खर्दारी अड्डा अर्थात् विगतका मालपोत र नापी एवं हालका भूमि...
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मागे सुरक्षा
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नो र परिवारको सुरक्षामा चुनौती बढेको भन्दै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीसँग थप सुरक्षा...
दूरसञ्चार सेवा दस्तुर विवादमा सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण फैसला
दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ‘समर्थन तथा मर्मत’ शीर्षकमा गर्ने शुल्क निर्धारण र असुलीसँग सम्बन्धित लामो समयदेखि विवादित...
अरूको योग्यता जाँच्ने न्याय परिषद्को कार्यसम्पादन कसले जाँच्ने ?
काठमाडौं । नेपालको न्याय प्रणालीमा न्यायाधीशको पद लामो समय रिक्त रहनु प्रशासनिक कमजोरीको विषय मात्रै होइन। अदालतमा मुद्दाको चाप, सुनुवाइको गति,...
जलवायु न्यायको सन्देशसहित शाह संयुक्त राष्ट्रसंघतर्फ
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्दैछन् । उनको पहिलो विदेश भ्रमण र पहिलो...
काठमाडौँमै खर्दारी अड्डाको कन्तविजोग : ‘पढ्न भ्याइन्न, पढेर पनि जानिन्न’ हाकिम
डिल्ली भट्टराईजेनजी आन्दोलनपछि राज्यका कार्यालयको पुरानो कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला भूमि प्रशासनका कार्यालयको अवस्था पनि बदलिएको देखिन्छ ।...
वाम शिल्प कि शून्य शिल्प : के खनालको पहलमा खुल्दैछ नयाँ ध्रुवीकरण ?
सुशील रेग्मीनेपाली वाम राजनीतिमा अहिले दुईवटा बहस समानान्तर छन् । एउटा, पुराना पार्टी र नेतृत्वलाई कसरी जोगाउने ?..
खारेज भइसकेकाे युटीएलको लाइसेन्स फेरि ब्युँताउने खेल
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको अनुमतिपत्र कानूनबमोजिम स्वतः खारेज भएको घोषणा गरिसकेको छ । तर,...
७.५ वर्षको बक्यौता, अनि भाडा घटाउने निर्णय, कसको पक्षमा ?
खोजमूलक समाचार शृंखला -४नेपाल चिया विकास निगमको विषयमा सबैभन्दा विवादास्पद प्रश्नमध्ये एक हो, लामो समयसम्म भाडा नतिरेपछि भाडा दर घटाउने निर्णय किन...
७.५ वर्ष भाडा नतिर्दा सरकार कहाँ थियो ?
खोजमूलक समाचार शृंखला-३सार्वजनिक सम्पत्तिको लिज सम्झौता भएपछि सबैभन्दा सामान्य जिम्मेवारी भनेको समयमै भाडा उठाउनु हो । नेपाल चिया विकास निगमको मूल...
सर्वोच्चको परमादेशकै अवज्ञा
न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको ढिलाइपछि न्याय परिषद्का पदाधिकारीमाथि राजीनामा र कानुनी जवाफदेहिताको प्रश्न उठेको छ ।हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा इजलासले...