जलवायु न्यायको सन्देशसहित शाह संयुक्त राष्ट्रसंघतर्फ

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्दैछन् । उनको पहिलो विदेश भ्रमण र पहिलो महासभा सहभागितामा नेपालले उठाउने जलवायु न्याय, भोटेकोशी बाढीको क्षति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयप्रति सर्वत्र चासो बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा आफ्नो पहिलो सहभागितालाई नेपालमा बढ्दो जलवायु जोखिम, विनाशकारी भोटेकोशी बाढी र जलवायु न्यायको नेपाली मागलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा केन्द्रमा राख्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने तयारी गरेका छन् ।

शाह असाेज ६ मा काठमाडौँबाट प्रस्थान गरी अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ अधिवेशनअन्तर्गत उच्चस्तरीय सत्रमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उनले असाेज ८ मा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । उनी असाेज १० मा काठमाडौँ फर्कनेछन् ।

चैत १३ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि शाहको याे पहिलो विदेश भ्रमण हुँदैछ । उनी यस्तो समयमा विदेश जाँदैछन्, जतिबेला नेपाल भदाै १० मा भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट भएको क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने प्रयासमा छ । नेपालले जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानीबापतको सहयोग र हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद्का लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउन पहल गरिरहेको छ ।

सरकारले नेपालजस्ता देशकाे विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका रहे पनि पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमका कारण उत्पन्न असरको असमान रूपमा ठूलो हिस्सा बेहोर्नुपरिरहेको विषय उठाउने तयारी गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण बारम्बार भइरहेको जनधन, जीविकोपार्जन र पूर्वाधारको क्षतितर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछन् । साथै, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र जलवायुजन्य जोखिमसँग जुध्ने क्षमता बढाउन थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह गर्नेछन् ।

भदाै १० को विपद्ले नेपालको सन्देशलाई अझै सान्दर्भिक र अत्यावश्यक बनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा करिब ८४ हजार २७० जना प्रभावित भएका छन् । सडक, विद्यालय, विद्युत् सञ्जाल र खानेपानी प्रणालीमा व्यापक क्षति पुगेको छ । अहिलेसम्म १ हजार ४१० जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने ६ हजार १४५ जना अझै बेपत्ता छन् । बेपत्तामध्ये ५८७ जना विदेशी नागरिक रहेका छन् ।

यस विपत्तिको व्यापकताले हिमालयको जोखिमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक समुदायको ध्यान फेरि आकर्षित गरेको छ । हालै विश्व मौसम एट्रिब्युसनले गरेको मूल्याङ्कनले भदाै १० को हिमपहिरो तथा पहाडी क्षेत्रको भौगोलिक संरचना खलबल बनाउने परिस्थितिमा जलवायु परिवर्तनले सम्भावित भूमिका खेलेको देखाएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले २०७२ को महाविनासकारी भूकम्पले छाडेको असरलगायत भौगर्भिक कारणलाई पनि यस घटनासँग जोडेर हेरेका छन् ।

शाहले यस विपत्तिलाई जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित संकटका रूपमा वर्णन गरिसकेका छन् । उनले यस्ता विपत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियालाई विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा थप सचेतना र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

क्षति तथा नोक्सानीका लागि सहयोगको माग

नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षति तथा नोक्सानीबापत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गरिरहेको छ ।

नेपालको कूटनीतिक पहलको एउटा प्रमुख पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच हासिल गर्नु हुनेछ । विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको समर्थनमा स्थापित क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष अर्थात् ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’बाट स्रोत प्राप्त गर्नु नेपालको प्राथमिकतामा पर्नेछ ।

हालैको विपद्पछि नेपालले उक्त कोषबाट २ करोड अमेरिकी डलर माग गरेको छ । तर, यो कोष कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण चुनौती देखिएका छन् । जोखिममा रहेका तथा जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित देशहरूले स्रोतमा छिटो पहुँचको माग गरिरहेका भए पनि अहिलेसम्म कोषबाट कुनै रकम वितरण नभएको विवरण सार्वजनिक भएका छन् ।

नेपालले विकसित मुलुकहरूलाई सहुलियतपूर्ण र सहज रूपमा पहुँच गर्न सकिने सर्तमा जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारका अनुसार जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण, जलवायुमैत्री कृषि, विपद् पूर्वतयारी तथा संस्थागत क्षमता विकासका लागि यस्ता स्रोत आवश्यक छन् ।

शाहले नेपालको वन क्षेत्र, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र नदी प्रणालीसहित वातावरण संरक्षणमा नेपालको योगदानलाई पनि प्रमुखताका साथ उठाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद्का कारण हुने आर्थिक भार नेपालले मात्रै बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने तर्क पनि उनले प्रस्तुत गर्नेछन् ।

सरकारको जलवायु कूटनीतिक पहल त्यस्तो समयमा अघि बढिरहेको छ, जतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघ र उसका मानवीय साझेदारहरूले भदाैमा आएको बाढी र पहिरोबाट प्रभावित ८४ हजारभन्दा बढी मानिसलाई सहयोग गर्न ४ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरको आपत्कालीन सहायता अपिल जारी गरेका छन् ।

जलवायु कार्य र न्यायपूर्ण रूपान्तरण

शाहको न्युयोर्क कार्यक्रम महासभाको सामान्य बहसमात्रै हुने छैन । उनी असाेज ७ मा जलवायु कार्य र न्यायोचित रूपान्तरणसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आह्वान गरेको यो बैठक संयुक्त राष्ट्रसंघको विस्तारित उच्चस्तरीय सप्ताहअन्तर्गत आयोजना हुँदैछ । उक्त सप्ताहमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य, शान्ति तथा सुरक्षा र दिगो विकासलगायतका विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।

जलवायुसम्बन्धी बैठकमा विकसित तथा विकासशील देशका नेता, ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक र जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित तथा जोखिममा रहेका राष्ट्रका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । बैठकमा जलवायु कार्य र ऊर्जा रूपान्तरणका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबारे छलफल हुनेछ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार शाहले न्युयोर्क बसाइका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेससँग छुट्टै भेटवार्ता पनि गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा शाहले गर्ने सम्बोधनको विषयवस्तु तयार गरिरहेका छन् । सम्बोधनमा नेपालको जलवायु सरोकार, हिमाल संरक्षण तथा अगस्टमा भएको विपत्तिबाट नेपालले बेहोरेको क्षतिलाई मुख्य विषय बनाउने तयारी छ ।

व्यापक कूटनीतिक सन्देश

जलवायु परिवर्तन शाहको सार्वजनिक सम्बोधनको मुख्य विषय बन्ने अपेक्षा गरिए पनि उनको भ्रमणले नेपालको नयाँ सरकारका प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसरसमेत प्रदान गर्नेछ ।

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले गत वर्षको जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछि भएको निर्वाचनबाट गठन भएको सरकारका प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई महत्वपूर्ण मञ्च उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा ‘विश्वास पुनर्स्थापना, रूपान्तरण व्यवस्थापन : सबैका लागि परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना भइरहेको छ । महासभाको अधिवेशन भदाै २३ मा सुरु भएको हो भने उच्चस्तरीय आमबहस असाेज ६ देखि १२ सम्म हुँदैछ ।

बंगलादेशका खलिलुर रहमानले महासभाको ८१औँ अधिवेशनको अध्यक्षता गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार उच्चस्तरीय सप्ताहमा करिब १३० राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख प्रत्यक्ष सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालका लागि भने तत्कालको प्राथमिकता हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिम र संवेदनशीलतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक तहमा थप स्पष्ट रूपमा उठाउनु हुनेछ ।

सरकारको धारणा निर्माण प्रक्रियामा संलग्न एक वरिष्ठ नेपाली अधिकारीले भने, “यो विषय विपद्पछि राहत उपलब्ध गराउने विषय मात्र होइन । दीर्घकालीन उत्थानशीलता, जलवायु वित्त, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवारीमा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ ।”

सानो प्रतिनिधिमण्डल, सीमित कार्यतालिका

यसअघिका उच्चस्तरीय भ्रमणको तुलनामा शाहको न्युयोर्क कार्यक्रम तुलनात्मक रूपमा सीमित र केन्द्रित रहने अपेक्षा गरिएको छ । यसको मुख्य कारण अगस्टमा भएको विपदबाट जारी पुनःस्थापना तथा पुनरुत्थानको काम हो ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यन्जनकार, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई तथा अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरू सहभागी हुँदैछन् । खनाल भने मन्त्रीस्तरीय बैठक, साइड इभेन्ट तथा अन्य कार्यक्रममा सहभागी हुन असाेज ४ मा न्युयोर्क गइसकेका छन् । उनले विदेशी समकक्षी तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार खनालले अतिकम विकसित देशहरू, भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरू, असंलग्न आन्दोलन तथा समूह–७७ र चीनका बैठकमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा नेपालले विपद्पछिको पुनःस्थापना, जलवायु वित्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयमा विभिन्न देश र विकास साझेदारसँग छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले भोटेकोशी विपद्बाट उत्पन्न तत्कालीन मानवीय संकटलाई हिमालय क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनको दीर्घकालीन प्रश्नसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न विशेष जोड दिँदै आएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त विपद्लाई जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देशहरूले बढ्दो रूपमा सामना गरिरहेका क्षति र नोक्सानीको गम्भीर उदाहरणका रूपमा चित्रण गरेको छ ।

विपद् प्रतिकार्यदेखि जलवायु कूटनीतिसम्म

शाहका लागि मुख्य चुनौती भनेको नेपालमा बढ्दै गएको जलवायुजन्य जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा ठोस सहयोगमा रूपान्तरण गर्नु हुनेछ ।

भोटेकोशी विपद्ले यसअघि नै उल्लेखनीय अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता जुटाइसकेको छ । विभिन्न देशबाट विज्ञ, उद्धार टोली र आकस्मिक सहयोग नेपाल आइपुगेका छन् । तर सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार अब नेपालले आकस्मिक राहतमा मात्र सीमित नभई पुनर्निर्माणका लागि वित्तीय सहयोग, जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली, वैज्ञानिक अनुगमन र अनुकूलनका लागि आवश्यक लगानीतर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यही विषय शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघसम्बन्धी सम्बोधनको मुख्य विषय बन्न सक्ने सम्भावना छ । नेपालले विपद्का पीडितप्रति अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति मात्र होइन, तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको जलवायुको सामना गर्न हिमाली मुलुकलाई सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ ।

त्यसैले असाेज ८ मा हुने शाहको सम्बोधनलाई काठमाडौंमा विशेष चासोका साथ हेरिनेछ । उनले नेपालको तत्कालीन विपद्को अनुभवलाई जलवायु परिवर्तनप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी र जोखिममा रहेका हिमाली मुलुकको भविष्यबारे भइरहेको विश्वव्यापी बहससँग कति बलियो रूपमा जोड्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको यस वर्षको आमबहसमा राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख तथा मन्त्रीहरू सहभागी हुँदैछन् । ‘विश्वास पुनर्स्थापना र रूपान्तरण व्यवस्थापन’ भन्ने यस वर्षको मूल विषयअन्तर्गत शान्ति, सुरक्षा, दिगो विकासलगायत विश्वव्यापी चुनौतीबारे छलफल हुने कार्यक्रम छ ।