म्यादी प्रहरीको कपडा खरिद विवाद अध्ययन गर्न मनिष झाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन

काठमाडौं। सार्वजनिक लेखा समितिले म्यादी प्रहरीको कपडा खरिद प्रकरणमा देखिएको विवादबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ।

शुक्रबार बसेको लेखा समितिको बैठकले सांसद झाको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गर्दै दुई महिनाभित्र सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

गठित अध्ययन समितिमा संयोजक झासहित सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आर्यन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य रहेका छन्।

म्यादी प्रहरीको कपडा खरिदमा अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन समिति गठन गर्ने कि अध्ययन समिति बनाउने भन्ने विषयमा सांसदहरूबीच मतभेद र बहस भएपछि अन्त्यमा अध्ययन समिति बनाउने निष्कर्षमा समिति पुगेको हो।

बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारले कपडा खरिदमा गम्भीर अनियमितताको प्रश्न उठिसक्दा पनि लेखा समितिले प्रभावकारी चासो नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन मन्त्रालय तथा निकायहरूसँग माग गरिएको भए पनि फाइल प्राप्त भए वा नभएको जानकारीसमेत समितिका सदस्यहरूलाई नदिइएको उनले गुनासो गरे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद एवं प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भने कुनै पनि छानबिनअघि सम्बन्धित तथ्य, आधार र प्राप्त प्रतिवेदनको गहिरो अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

सामाजिक सञ्जालमा आएका वा बाहिर सुनिएका कुराका आधारमा मात्रै सिधै छानबिनमा जाँदा कसैलाई पहिल्यै दोषी ठहर गर्ने मानसिकता झल्किने तर्क उनले गरिन्।

ओलीले भनिन्, ‘उजुरी परिसकेपछि समितिले चासो नराख्ने भन्ने हुँदैन, तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपीहरूले बुझाएको एक बोरा प्रतिवेदन नपढी सिधै छानबिन समिति बनाउनु हुँदैन।

पहिले प्रतिवेदन अध्ययन गरौं र त्यसपछि थप अनुसन्धान आवश्यक भए मात्र छानबिन समिति बनाऔं।’ उजुरी आउनेबित्तिकै सिधै छानबिन सुरु गर्दा वर्षौंदेखि निष्ठापूर्वक सेवा गरेका व्यक्तिहरूको अपमान हुन सक्ने भन्दै उनले समितिले न्यायपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा कदम चाल्नुपर्ने बताइन्।

नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले प्रहरी जस्तो गरिमामय संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको तार्किक निरूपण गर्न आवश्यक रहेको बताए।

प्रश्न उठेपछि त्यसै छाडिदिँदा संस्थाको विश्वसनीयता र कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्न सक्ने भन्दै महरले पनि तत्काल छानबिन समिति गठन गर्नुभन्दा अध्ययन तथा अन्वेषण समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

सांसद महरले भने, ‘अहिले हाम्रो उद्देश्य कसैमाथि सिधै कारबाहीको छानबिन गर्नु होइन, उठेका प्रश्नहरूको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नु हो। त्यसैले ‘छानबिन’ शब्द प्रयोग नगरी मनिष झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाऔँ।’

महरले सुरुमा ७ देखि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी छोटो समयसीमा तोक्न प्रस्ताव गरे पनि व्यापक छलफलपछि समितिलाई दुई महिनाको समय दिइएको छ। यस्तो अध्ययन समितिले सबै सदस्यको धारणा समेटेर साझा दृष्टिकोण बनाउन मद्दत गर्ने महरको भनाइ थियो।