नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राउने दुई विधेयक संसद्‍मा दर्ता

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई विभाजन गरी नियामक र सेवाप्रदायक कार्यहरू अलग-अलग संस्थाबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित दुई नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८३’ संसद्मा दर्ता गराउनुभएको हो।

यी विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐनका रूपमा लागू भएपछि प्राधिकरण विभाजनको कानुनी बाटो खुल्नेछ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेवाप्रदायकका रूपमा ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण’ स्थापना हुनेछ भने हालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामक निकायका रूपमा मात्र कार्य गर्नेछ। नयाँ ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ९१औँ दिनदेखि लागू हुने प्रावधान राखिएको छ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार हवाई यात्रुको सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रमा एउटै निकायले नियमन र सेवा प्रवाह गर्दा देखिँदै आएको ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ अब अन्त्य हुनेछ। नियमनकारी कार्यलाई अझ स्वायत्त र सशक्त बनाउँदै एयर नेभिगेसन, विमानस्थल सञ्चालन र उड्डयन तालिम संस्थालाई प्रभावकारी नियमनको दायरामा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो।

प्राधिकरणको यो संरचनागत सुधारले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) तथा युरोपियन युनियन (ईयू) ले नेपालको उडान सुरक्षालाई लिएर राख्दै आएको गम्भीर चासो सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

सन् २००९ मा आइकाओले गरेको ‘युनिभर्सल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट’ मा पहिलोपटक प्राधिकरणको दोहोरो भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको थियो। त्यसपछि सन् २०१३, २०१७ र पछिल्लो पटक सन् २०२२ को अडिटले समेत नियामक र सेवाप्रदायक कार्य तत्काल छुट्याउन उच्च प्राथमिकताका साथ सिफारिस गरेका थिए।

विधेयक पारित भएसँगै स्थापना हुने नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ले विमानस्थल पूर्वाधार विकास, व्यावसायिक सेवा, एयर नेभिगेसन, प्राविधिक सेवा तथा उडान सुरक्षा जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ। अर्कोतर्फ, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ले वायुयान दर्ता, प्रमाणपत्र तथा व्यक्तिगत इजाजतपत्र जारी गर्ने, मापदण्ड निर्धारण, सुरक्षा सुपरीवेक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व तथा नीतिगत समन्वयको काम गर्नेछ।

संस्थागत विशिष्टीकरण र छरितो सांगठनिक संरचनाबाट सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उडान सुरक्षा छविमा सुधार आउने सरकारको अपेक्षा छ।