निजामति कर्मचारीलाई दलको कार्यकर्ता बन्न बन्देज
काठमाडौं । सरकारले निजामति विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । यस विधेयक दर्तासँगै वर्गमा हलचल पैदा भएको छ ।
विधेयकले कर्मचारीहरूको राजनीतिक गतिविधिमा कडा प्रतिबन्ध लगाउँदै दलको सदस्यता लिन, दलगत गतिविधिमा संलग्न हुन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक पक्ष–विपक्षमा टिप्पणी गर्न रोक लगाइएको छ । सरकारको तलब भत्ता खाएर बन्द, हड्ताल, धर्ना, तालाबन्दी र कलमबन्दजस्ता गतिविधि गर्न पनि विधेयकले निषेध गरेको छ ।
नयाँ निजामती सेवा विधेयकले नेपालका सरकारी कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक संरचनागत सुधारको प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकले हालको श्रेणीगत प्रणाली हटाएर १४ तहको नयाँ संरचना लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार मुख्य सचिव १४ औँ तह र सचिव १३ औँ तहमा रहनेछन् भने अन्य पदहरू पनि तहगत आधारमा पुनःवर्गीकरण गरिनेछ । मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको तीन वर्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याएको छ । साथै, सचिव र सहसचिवले अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने …कुलिङ पिरियडÚ व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूले सेवा निवृत्तिपछि दुई वर्षसम्म आफूले नियमन गरेका संस्था, विकास साझेदार वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न पनि पाउने छैनन् ।
समावेशी प्रतिनिधित्वलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने सिटमध्ये ४९ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याइने प्रस्ताव गरिएको छ । आरक्षणभित्र महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था छ । आरक्षण सुविधा जीवनभर अधिकतम दुई पटक मात्र लिन पाइने र राजपत्राङ्कित तथा राजपत्र अनङ्कित तहमा एक–एक पटक मात्र उपयोग गर्न पाइने प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयकमा नौ प्रकारका बिदाको व्यवस्था गरिएको छ । भैपरी, घर, बिरामी, मातृत्व, प्रसूति स्याहार, मृत्यु संस्कार, अध्ययन र असाधारण बिदासँगै महिनावारी बिदालाई पनि समेटिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर्मचारी व्यवस्थापनलाई स्पष्ट बनाउँदै प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद र जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ । साथै, सुशासन प्रवद्र्धनका लागि प्रत्येक सरकारी निकायमा सुशासन तथा सदाचार एकाइ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
कांग्रेस महाधिवेशनमा उम्मेदवारहरुले तडकभडक र भड्किलो प्रचारप्रसार गर्न नपाउने
काठमाडौं। यही असोज १८ गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु हुन लागेको नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनमा प्रचारप्रसारलाई निरुत्साहित गरिएको छ। केन्द्रीय निर्वाचन...
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य : १४५ दिनमा ६८ बैठक, १२ विधेयक पारित
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन समापन भएको छ। गत वैशाख २८ गतेदेखि शुरु भएको अधिवेशनमा ६८ वटा बैठक बसेको थियो।अधिवेशनको समापन गर्दै सभामुख...
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रगति विवरण: १ अर्ब विपद् कोषबाट निकासा, हेलो सरकारमा १५ हजार बढी गुनासो फर्छ्यौट
काठमाडौं। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत भदौ ५ गतेयताका आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री...
प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्यो- चाडपर्वमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्छौं
काठमाडौं। नजिकिँदै गरेका चाडपर्व र मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने तथा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालन गर्ने...




