एच-वन बी भिसामा १ लाख डलर शुल्क लगाउने ट्रम्पको निर्णयमाथि अमेरिकी अदालतद्वारा पुनः रोक

वासिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उच्च दक्ष विदेशी कामदारहरूका लागि दिइने नयाँ एच-वन बी भिसामा तोकेको १ लाख डलरको अतिरिक्त शुल्क लागू गर्ने निर्णयमाथि अर्का एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले रोक लगाएका छन्।

क्यालिफोर्नियाको ओकल्यान्डस्थित जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेउड गिलियमले अमेरिकी नागरिकता तथा अध्यागमन सेवार विदेश मन्त्रालयले यो महँगो शुल्क तोक्नुअघि आवश्यक नियम-निर्माण तथा सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया पालना नगरेको ठहर गर्दै फैसला सुनाएका हुन्।

पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा नियुक्त न्यायाधीश गिलियमको यो आदेशसँगै अक्टोबरमा दायर गरिएको मुद्दाको अन्तिम किनार नलागेसम्म सरकारले उक्त शुल्क असुल गर्न पाउने छैन। रोजगारदाता, ट्रेड युनियन तथा गैरनाफामूलक संस्थाहरूको गठबन्धनले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले यो अन्तरिम आदेश दिएको हो।

एच-वन बी भिसा शुल्कविरुद्ध संघीय अदालतबाट रोक लगाइएको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि बोस्टनस्थित सङ्घीय अदालतले २० वटा राज्यले दायर गरेको छुट्टै मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उक्त शुल्कमाथि रोक लगाएको थियो भने पुनरावेदन अदालतले पनि सो निर्णयलाई सदर गरेको थियो। अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सले दायर गरेको तेस्रो मुद्दा भने वासिङ्टनस्थित पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।

सुरुमा सेप्टेम्बर २१ सम्मका लागि तोकिएको यो शुल्कलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले हालै थप एक वर्षका लागि लम्ब्याएर सन् २०२७ सम्म पुर्‍याएका थिए। यसैबीच, होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले छुट्टै नियम-निर्माण प्रक्रिया मार्फत करिब १ लाख ३ हजार डलरको स्थायी शुल्क लागू गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ, जसलाई कानुनी रूपमा फेरि चुनौती दिने तयारी भइरहेको छ।

एच-वन बी भिसा कार्यक्रम विशेष गरी अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूका लागि दक्ष विदेशी जनशक्ति भित्र्याउने मुख्य माध्यम हो। यसअन्तर्गत वार्षिक ८५ हजार (६५ हजार साधारण र २० हजार उच्च डिग्री हासिल गरेका) विदेशी कामदारहरूलाई ३ देखि ६ वर्षसम्मका लागि भिसा उपलब्ध गराइन्छ।

सामान्यतया २ हजार देखि ५ हजार डलर मात्र शुल्क लाग्ने गरेकोमा ट्रम्प प्रशासनले एकतर्फी रूपमा १ लाख डलर पुर्‍याएपछि अमेरिकी व्यवसाय र गैरनाफामूलक संस्थाहरूले कडा विरोध गर्दै आएका छन्।

अदालतको यस पछिल्लो फैसलाले रातारात अस्तव्यस्त बनाइएको अध्यागमन प्रणालीलाई तत्कालका लागि सुरक्षित बनाएको अधिकारकर्मी तथा कानुनी पक्षले जनाएका छन्।