अरूको योग्यता जाँच्ने न्याय परिषद्को कार्यसम्पादन कसले जाँच्ने ?

काठमाडौं । नेपालको न्याय प्रणालीमा न्यायाधीशको पद लामो समय रिक्त रहनु प्रशासनिक कमजोरीको विषय मात्रै होइन। अदालतमा मुद्दाको चाप, सुनुवाइको गति, न्यायमा नागरिकको पहुँच र समग्र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वाससँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संविधान र कानूनले निश्चित प्रक्रिया तथा समयसीमा तोकेको अवस्थामा ती प्रावधान व्यवहारमा कति पालना भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ ।

नेपालको संविधानले सबै राज्य निकाय र पदाधिकारीलाई संविधानको अधीनमा राखेको छ । संविधानको धारा १ ले संविधानलाई नेपालको मूल कानूनका रूपमा स्थापित गर्छ भने धारा १२६(२) ले अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको पालना सबैले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ सामान्य नागरिकदेखि राज्यका उच्चतम पदाधिकारीसम्म कसैले पनि आफूलाई संविधान र कानूनभन्दा माथि ठान्न सक्दैन ।

कानूनले समयसीमा किन तोकेको हो ?

न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा त्यसलाई अनिश्चित समयसम्म खाली राख्ने परिकल्पना कानूनले गरेको छैन । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा उमेरका कारण पद रिक्त हुने अवस्था र अन्य कारणले पद रिक्त हुने अवस्थाका लागि सिफारिससम्बन्धी समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था राख्नुको उद्देश्य न्यायपालिकाको जनशक्ति व्यवस्थापन नियमित बनाउनु, रिक्तताको पूर्वानुमान गर्नु र न्याय सम्पादनमा अनावश्यक अवरोध आउन नदिनु हो ।

विशेषगरी उमेरका कारण कुनै न्यायाधीशले अवकाश पाउने मिति पहिल्यै निश्चित हुने भएकाले त्यसलाई आकस्मिक घटना मान्न सकिँदैन । सम्बन्धित निकायसँग जन्ममिति, नियुक्ति मिति र अवकाश हुने मितिको अभिलेख हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पद रिक्त भएपछि मात्र प्रक्रिया सुरु गर्ने कि रिक्तता आउनुअघि नै कानूनअनुसार आवश्यक तयारी र सिफारिस सम्पन्न गर्ने भन्ने प्रश्न कानूनी समयसीमाको मूल उद्देश्यसँग जोडिन्छ ।

यदि कानूनले निश्चित समयभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने भनेको छ भने त्यो केवल नैतिक सुझाव हो कि बाध्यकारी कानूनी दायित्व ? यही प्रश्नको स्पष्ट उत्तर व्यवहारबाट देखिनुपर्छ । राज्यले नागरिकलाई म्याद, कर, दस्तुर, निवेदन र अदालतका आदेश पालना गर्न बाध्य बनाउँछ भने स्वयं राज्यका संवैधानिक निकायले कानूनमा लेखिएको समयसीमालाई कसरी व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरा विधिको शासनको वास्तविक परीक्षण हो ।

रिक्त पदको असर नागरिकको मुद्दामा

न्यायाधीशको एउटा पद रिक्त रहनु कागजमा एउटा दरबन्दी खाली हुनुजस्तो देखिए पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव अदालतको ढोकामा न्याय पर्खिरहेका हजारौँ नागरिकमाथि पर्न सक्छ । जग्गा, सम्पत्ति, व्यापार, कर, पारिवारिक विवाद, फौजदारी मुद्दा, मौलिक हक वा सरकारी निर्णयविरुद्ध उपचार खोजिरहेका नागरिकका लागि समय स्वयं न्यायको महत्वपूर्ण अंश हो ।

ढिलो न्यायलाई न्यायबाट वञ्चित हुनु सरह मानिने प्रसिद्ध न्यायिक अवधारणाको व्यावहारिक अर्थ पनि यही हो । न्यायाधीशको संख्या अपर्याप्त हुँदा इजलास गठन, मुद्दाको पेसी, सुनुवाइ र फैसला प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसैले नियुक्ति समयमै गर्नु परिषद्को आन्तरिक प्रशासनिक सुविधा मात्र होइन । यो नागरिकको न्यायमा पहुँच र प्रभावकारी न्यायिक उपचारसँग जोडिएको सार्वजनिक जिम्मेवारी हो ।

सर्वोच्च अदालतको नजिर पनि बहसको केन्द्रमा

न्यायाधीश नियुक्तिमा समयसीमाको प्रश्न यसअघि पनि न्यायिक परीक्षणमा पुगेको विषय हो । दिपक विक्रम मिश्र विरुद्ध न्याय परिषद् सचिवालयसमेत, मुद्दा नं. ०७५-WO-००५५ मा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नियुक्ति र रिक्त पद पूर्तिसँग सम्बन्धित कानूनी दायित्वबारे सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको उल्लेख सार्वजनिक कानूनी बहसमा हुँदै आएको छ । यस्तो नजिरको महत्व फैसला पुस्तकमा मात्रै सीमित हुँदैन । सम्बन्धित संवैधानिक निकायले त्यसलाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुराले न्यायिक आदेशको प्रभावकारिता देखाउँछ ।

संविधानको धारा १२६(२) ले अदालतका आदेश वा निर्णयको पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व स्पष्ट गरेको अवस्थामा न्याय प्रशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निकायबाट सर्वोच्च अदालतका निर्देशन र प्रतिपादित सिद्धान्तको पालनामा अझ उच्च स्तरको संवेदनशीलता अपेक्षित हुन्छ। तर कुनै निकायले नजिर पालना गरेको वा नगरेको निष्कर्ष अभिलेख, निर्णय, बैठकको विवरण र वास्तविक समयरेखा हेरेर मात्र निकालिनुपर्छ ।

मुख्य प्रश्न : अभिलेखले के भन्छ ?

यस विषयमा अनुमानभन्दा तथ्य महत्वपूर्ण छन् । हाल कति न्यायाधीश पद रिक्त छन् ? ती पद कुन मितिदेखि रिक्त भएका हुन् ? प्रत्येक रिक्तताका सम्बन्धमा नियुक्ति सिफारिसको प्रक्रिया कहिले सुरु भयो स? परिषद्को बैठक कहिले बस्यो ? निर्णय हुन नसकेको भए त्यसको अभिलेखित कारण के हो ? र, कानूनले तोकेको समयसीमा प्रत्येक पदमा पालना भयो कि भएन ? यी विवरण सार्वजनिक भए बहसलाई आरोप–प्रत्यारोपबाट तथ्यमा लैजान सकिन्छ ।

यदि सबै प्रक्रिया कानूनअनुसार समयमै सम्पन्न भएका छन् भने अभिलेख सार्वजनिक हुँदा सम्बन्धित संस्थाको विश्वसनीयता अझ बलियो हुन्छ । यदि ढिलाइ भएको छ तर त्यसको वैधानिक र वस्तुगत कारण छ भने त्यो कारण पनि नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ । तर यदि अभिलेखबाट कुनै कानूनी दायित्व नियमित रूपमा पालना नभएको देखियो भने त्यसको संस्थागत कारण, जिम्मेवारी र सुधारको उपायबारे स्पष्ट उत्तर आवश्यक हुन्छ ।

अरूको योग्यता जाँच्ने निकायको कार्यसम्पादन कसले जाँच्ने ?

न्याय परिषद् न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन तथा न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अत्यन्त शक्तिशाली संवैधानिक संरचना हो । परिषद्ले न्यायाधीश बन्ने व्यक्तिको योग्यता र उपयुक्तताको परीक्षण गर्छ । त्यसैले परिषद्को आफ्नै निर्णय प्रक्रिया पनि पारदर्शिता, समयबद्धता र कानून पालनाको समान कसौटीमा परीक्षण हुनुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्रता दिनुको अर्थ जवाफदेहिताबाट मुक्त गर्नु होइन । स्वतन्त्रता राजनीतिक वा अनुचित हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर कानूनअनुसार निर्णय गर्नका लागि हो । त्यसैले संवैधानिक स्वतन्त्रता र सार्वजनिक जवाफदेहिता परस्पर विरोधी होइनन् । दुवै एकअर्कालाई बलियो बनाउने आधार हुन् ।

‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ पदसँग उच्च उत्तरदायित्व

नेपालमा उच्च सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सम्माननीय वा माननीय भनेर सम्बोधन गरिन्छ । यस्तो सम्मान पदको औपचारिक मर्यादासँग जोडिएको भए पनि त्यसको वास्तविक प्रतिष्ठा संविधान, कानून र सार्वजनिक कर्तव्यप्रतिको निष्ठाबाट कायम हुन्छ । पद जति उच्च हुन्छ, त्यसको निर्णयबाट पर्ने सार्वजनिक प्रभाव पनि त्यति व्यापक हुने भएकाले उत्तरदायित्वको स्तरसमेत उच्च हुन्छ ।

कानून नागरिकका लागि कठोर र राज्यका उच्च पदाधिकारीका लागि लचिलो देखिने अवस्था विधिको शासनका लागि स्वस्थ संकेत होइन । समयसीमा नागरिकले पालना गर्नुपर्ने तर राज्य निकायका लागि त्यसको उल्लङ्घनको कुनै व्याख्या नै आवश्यक नपर्ने संस्कार विकसित भयो भने कानूनप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले उच्च निकायले आफ्नै कार्यसम्पादनको अभिलेख खुला राख्नु संस्थागत प्रतिष्ठाको विरुद्ध होइन, त्यसको सुरक्षा हो ।

राजनीतिक प्रभावको आशंका भए उत्तर पारदर्शिताबाट

न्यायाधीश नियुक्ति संवेदनशील विषय भएकाले राजनीतिक प्रभाव, भागबन्डा वा विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबाबबारे सार्वजनिक आशंका समय–समयमा उठ्न सक्छ । तर कुनै आशंकालाई प्रमाणबिना तथ्यका रूपमा स्वीकार गर्नु उचित हुँदैन । यसको प्रभावकारी उत्तर पारदर्शी प्रक्रिया, बैठकका अभिलेख, निर्णयको कानूनी आधार र स्पष्ट समयरेखाले दिन सक्छ ।

कुन पद कहिले रिक्त भयो, सम्भावित उम्मेदवारको अभिलेख कसरी व्यवस्थापन गरियो, सिफारिस प्रक्रिया कहिले अघि बढ्यो र निर्णयमा ढिलाइ भएको भए त्यसको कारण के थियो भन्ने विवरण उपलब्ध हुँदा अनावश्यक अनुमानको ठाउँ घट्छ । संवेदनशील संवैधानिक नियुक्तिमा गोपनीयताको निश्चित सीमा हुन सक्छ तर कानूनी समयसीमा पालना भयो कि भएन भन्ने आधारभूत संस्थागत प्रश्न गोपनीयताको पर्दाभित्र अनिश्चित रहनु हुँदैन ।

जिम्मेवारीको प्रश्न व्यक्तिभन्दा ठूलो

न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइको प्रश्नलाई कुनै एक पदाधिकारीविरुद्ध व्यक्तिगत आरोपका रूपमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन । परिषद् सामूहिक संवैधानिक संरचना हो र यसको निर्णय प्रक्रिया कानूनी तथा संस्थागत ढाँचाभित्र चल्छ । त्यसैले वास्तविक समीक्षा गर्दा कसको के भूमिका थियो, कुन चरणमा प्रक्रिया रोकियो, कानूनी अवरोध थियो कि निर्णयगत असहमति, र सचिवालयले आवश्यक तयारी समयमै गरेको थियो कि थिएन भन्ने छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्छ ।

तर सामूहिक निर्णयको संरचना व्यक्तिगत र संस्थागत जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्ने आधार पनि बन्न सक्दैन । कानूनले तोकेको दायित्व पूरा भए/नभएको वस्तुगत परीक्षण भएपछि मात्र जिम्मेवारीबारे निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । त्यसैले पहिलो आवश्यकता दोषारोपण होइन, पूर्ण अभिलेख र तथ्य सार्वजनिक हुनु हो ।

तीन विवरण सार्वजनिक भए धेरै प्रश्नको उत्तर आउन सक्छ

विवादलाई तथ्यमा आधारित बनाउन कम्तीमा तीन प्रकारका विवरण उपयोगी हुन्छन् । पहिलो, हालका तथा पछिल्ला रिक्त न्यायाधीश पदको सूची, रिक्त भएको कारण र मिति । दोस्रो, प्रत्येक रिक्त पदका सम्बन्धमा सिफारिस प्रक्रिया सुरु भएको, परिषदमा छलफल भएको र निर्णय भएको मिति। तेस्रो, न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ तथा सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतको नजिर कार्यान्वयनका लागि परिषद्ले अपनाएको संस्थागत प्रक्रिया वा मापदण्ड ।

यस्तो विवरण सार्वजनिक हुँदा परिषद्ले कानूनी दायित्व पूरा गरेको भए त्यसको प्रमाण स्वयं अभिलेखले दिन्छ । कमजोरी रहेछ भने सुधारको स्पष्ट आधार पनि त्यही अभिलेखले दिन्छ। सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयता प्रश्न नउठ्नुमा होइन, उठेका वैध प्रश्नको प्रमाणसहित उत्तर दिन सक्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।

अन्ततः प्रश्न कानूनको शासनको

न्यायपालिकाको शक्ति नागरिकको विश्वासमा टिकेको हुन्छ । त्यो विश्वास केवल फैसला सुनाएर मात्र होइन, न्यायिक संस्थाले स्वयं संविधान र कानूनको उच्चतम पालना गरेको देखाएर पनि निर्माण हुन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिको समयसीमा त्यसैले सामान्य प्रशासनिक विषयभन्दा धेरै ठूलो संवैधानिक प्रश्न हो ।

यदि कानूनले कुनै काम निश्चित समयभित्र गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने त्यसको पालना सबै तहमा समान रूपमा हुनुपर्छ । कानून पालना भएको छ भने अभिलेखले त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ । ढिलाइको वैधानिक कारण छ भने त्यो कारण स्पष्ट हुनुपर्छ । र, कमजोरी छ भने त्यसलाई स्वीकार गरी भविष्यमा दोहोरिन नदिने संस्थागत संयन्त्र बनाइनुपर्छ ।

नेपालको संवैधानिक शासनका लागि मूल प्रश्न यही हो, कानूनको समयसीमा केवल नागरिकलाई बाँध्ने व्यवस्था हो, कि संविधान र कानून कार्यान्वयन गर्ने उच्चतम निकायहरूलाई पनि उत्तिकै बाँध्ने बाध्यकारी मापदण्ड ? यसको उत्तर भाषण वा आश्वासनबाट होइन, निर्णय, मिति, अभिलेख र व्यवहारबाट आउनुपर्छ ।

पद अस्थायी हुन्छ तर सार्वजनिक पदमा बसेर बनाइएको संस्थागत परम्परा दीर्घकालीन हुन्छ । समयमै न्यायाधीश नियुक्ति, अदालतका आदेशको सम्मान, कानूनी समयसीमाको पालना र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु कुनै व्यक्ति वा संस्थाको प्रतिष्ठा घटाउने विषय होइन । संविधानप्रतिको निष्ठा प्रमाणित गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हाे ।