पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मागे सुरक्षा

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नो र परिवारको सुरक्षामा चुनौती बढेको भन्दै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीसँग थप सुरक्षा व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।

राणाका तर्फबाट उनका छोरा सचिन्द्रशमशेर राणाले रानीपोखरीस्थित काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिँदै आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

निवेदनमा पछिल्लो समय देशको अवस्था, सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा आएका शान्ति–सुरक्षासम्बन्धी विषयका कारण आफू लगायत परिवारको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती महसुस भइरहेको उल्लेख छ ।

राणाले विगतमा राज्यका विभिन्न अंगमा निर्वाह गरेको जिम्मेवारी तथा राज्यको न्यायपालिकाको प्रमुखको हैसियतमा सम्पादन गरेका न्यायिक निर्णयका कारण आफूले थप असुरक्षाको महसुस गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘मैले कतिपय कुराहरू हालका मितिमा यस कार्यालयमा आई सकेपछि पनि जानकारी पाएँ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘यस कारण मलाई थप सुरक्षा थप गरी पाउन यो निवेदन पेश गरेको छु ।’

निवेदनमा राणाको सम्पूर्ण विवरण राज्यका सुरक्षा निकायहरूलाई जानकारी नै रहेको उल्लेख गर्दै उनको निवास, परिवार तथा जिउज्यानको सुरक्षामा राज्यले सम्पूर्ण ध्यान पुर्‍याउनसमेत आग्रह गरिएको छ ।

निवेदनमा मिति २०८३ साल असोज ११ गते आइतबार उल्लेख छ । निवेदनमा ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश (अवकाश प्राप्त) चोलेन्द्रशमशेर राणाको तर्फबाट निजको छोरा सचिन्द्रशमशेर राणा’ भनेर हस्ताक्षर गरिएको देखिन्छ ।

चोलेन्द्रशमशेर राणा नेपालको सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् । उनीविरुद्ध प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले २०७९ असोज १ गते महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो । 

उनलाई महाभियोग लगाउन खाेजिएकाे कारणमा न्यायिक आचरण, मुद्दाको सुनुवाइ तथा फैसलामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै विभिन्न नौ आधार प्रस्तुत गरेको थियो । समितिले रञ्जनकृष्ण कोइरालाको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाइएको विषय, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ, संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाका न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको दबाब, प्रेरणा शाह, कृष्णमान प्रधान–हंसमान सिंह, वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरी र एनसेल कर विवादलगायतका विषयमा जबराको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो । महाअभियोग प्रस्तावपछि जबरा निलम्बनमा रहे । संसद् विघटनसँगै महाअभियोग प्रक्रिया निष्क्रिय भयो र उनको पदावधि पनि निलम्बनकै अवस्थामा सकियो । त्यसपछि गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले महाअभियोगसम्बन्धी रिटको औचित्य समाप्त भएको भन्दै खारेज गरेको थियो  ।

यसबीच जबराको कार्यकालसँग जोडिएका मिडिया, बिचौलिया र आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी विभिन्न आरोप तथा बजारमा चलेका चर्चाहरू पनि पुनः सतहमा आएका थिए । यसका कारण उनी र उनकाे परिवारले खतरा महसुस गरेकाे छ ।