सुविधा कटौतीपछि कर्णालीमा चिकित्सक आन्दोलित

सुर्खेत । कर्णाली सरकारले चिकित्सकका लागि प्रदान गर्दै आएको प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेको छ । यस आर्थिक वर्षबाट छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकलाई कर्णाली सरकारले प्रोत्साहन भत्ता नदिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको उक्त निर्णयपछि छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरू आन्दोलित बनेका छन् । कर्णालीमा कार्यरत १५० भन्दा बढी छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक आन्दोलित बनेका हुन् ।

छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफूहरूलाई स्थायी कर्मचारी सरह प्रोत्साहन भत्ता र समान सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बुधवार २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन् ।

‘छात्रवृत्ति करार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति’ कर्णाली प्रदेशले बुधवार सामाजिक विकासमन्त्री जीत बहादुर मल्ललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । तत्काल माग सम्बोधन नभए कामकाज रोक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । संघर्ष समितिले विगत दुई हप्तादेखि मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताएको छ ।

समितिका संयोजक डा।विशाल कार्कीले कर्णाली प्रदेश कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता २०७६ को मर्म र समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार आफूहरूले पनि विशेष प्रोत्साहन भत्ता पाउनुपर्ने बताए । २४ घण्टाभित्र सकारात्मक निर्णय नभएमा उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनी समितिले दिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री मल्लले छात्रवृत्ति करारका डाक्टरहरूले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ताको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको बताए । विकट भूगोलमा पुगेर सेवा दिइरहेका चिकित्सकहरूको मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षको नीतिगत प्रावधानमा केही परिमार्जन भएकाले प्रोत्साहन भत्तामा समस्या देखिएको उनले बताए । “तपाईँहरू कर्णालीका दूरदराजका भूगोलमा बसेर आफ्नो कर्म र सेवा दिइराख्नुभएको छ,ुु यो हाम्रा लागि पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो।

छात्रवृत्ति करारका डाक्टरहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता कर्णाली प्रदेश सरकारले नै दिने हो र यो व्यवस्था गर्ने दायित्व पनि हाम्रै हो,ुु उनले भने ।

मन्त्रालयसँग भएको बजेटबाट मात्रै सबै चिकित्सकलाई प्रोत्साहन भत्ता पुर्‍याउन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । कर्णालीमा हाल कार्यरत जनशक्तिलाई एक वर्षसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिनका लागि मात्रै करिब ७ करोड रुपैयाँ थप बजेट आवश्यक पर्ने मन्त्री मल्लले उल्लेख गरे । “बजेट अभाव पूर्तिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ,”मन्त्री मल्लले भने,“

मन्त्रीस्तरीय र सचिवस्तरीय छलफल गरी स्रोतको विकल्प खोज्ने आश्वासन उनले दिएका छन् । छलफलका क्रममा मन्त्री मल्लले चिकित्सकहरूलाई सेवा ठप्प नपार्न आग्रह गरे । छात्रवृत्ति करारका स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलन र मागप्रति नेपाल चिकित्सक संघ सुर्खेत शाखाले पूर्ण समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएको छ । संघका सचिव किशोर विष्टले कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा पुगेर सेवा दिइरहेका चिकित्सकहरूमाथि विभेद हुनु अन्यायपूर्ण रहेको बताए ।

सचिव विष्टले संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्र ठप्प हुने अवस्था आउन नदिन र बिरामीहरूलाई पर्न सक्ने असुविधाप्रति सचेत गराउँदै तत्काल मन्त्रालयको तर्फबाट माग सम्बोधन हुने परिपत्र गर्न आग्रह गरे ।