भू-अर्थशास्त्रकाे नयाँ युग र नेपाल

सुमन सुवेदी

सोभियत सङ्घको विघटनपछिका तीन दशकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्रको मुख्य सिद्धान्त उदारवादबाट निर्देशित थियो । तत्कालीन नीति निर्माताहरूको बुझाइमा भूमण्डलीकृत व्यापार एकीकरण, वैदेशिक लगानी र पुँजीको सहज आवतजावतले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व घटाउँछ भन्ने थियो । विश्व व्यापार सङ्गठन (World Trade Organization) जस्ता संस्थाहरू व्यावसायिक कारोबारलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्ताबाट अलग राख्ने संयन्त्रका रूपमा कार्यरत थिए । तर, वर्तमान युगमा यो परिस्थिति लगभग समाप्त भएको छ । महाशक्तिहरूबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संरचनालाई भू-आर्थिक रणनीतिको थलोमा परिणत गरिदिएको छ । भू-आर्थिक रणनीति (Geo Political Staretegy) भन्नाले वैदेशिक नीति र सुरक्षाका लक्ष्यहरू हासिल गर्न आर्थिक साधनहरूको प्रयोग गर्नु हो । पहिला आर्थिक कार्यकुशलता र नाफाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तय गर्थ्यो भने आज राष्ट्रिय सुरक्षा, रणनीतिक नियन्त्रण र भू-राजनीतिक प्रभुत्वले विश्व व्यापार र आर्थिक नीतिहरू निर्धारण गरिरहेका छन् । यो संरचनात्मक रूपान्तरण मुख्यतः तल उल्लेखित तीन अन्तरसम्बन्धित कारकहरूद्वारा निर्देशित छ ।

• अन्तरनिर्भरताको हतियारीकरण (Weaponization of Interdependence): विश्वव्यापीकरणले संसारलाई एउटा सञ्जालमा त जोड्यो तर यस सञ्जालका केही मुख्य नियन्त्रण बिन्दुहरू थोरै शक्तिशाली देशहरूको हातमा पर्न गए । जसको फलस्वरूप यस्ता नियन्त्रक केन्द्रहरूलाई प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूविरुद्ध प्रतिबन्ध, निर्यात नियन्त्रण वा दबाबका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। यसका केही उदाहरणहरू निम्न छन् । 

  • वित्तीय सञ्जाल (SWIFT): अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीबाट कुनै देशलाई बाहिर निकालेर (जस्तै: रुस वा इरान) त्यसको अर्थतन्त्रलाई अपाङ्ग बनाइनु ।

  • व्यापारिक प्रतिबन्ध र नियन्त्रण: प्रविधि वा अत्यावश्यकीय वस्तुको निर्यातमा रोक लगाएर अर्को देशको उद्योग धन्दा ठप्प पारिनु ।

• प्रविधि-राष्ट्रवाद (Tech-Nationalism): विगतमा प्रविधि विकासलाई निजी क्षेत्र र खुला बजारको जिम्मामा छाडिन्थ्यो । तर आजको समयमा आधारभूत र बहु-उपयोगी प्रविधिहरू (जस्तै: सेमिकन्डक्टर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजन्स र ऊर्जा प्रविधि) मा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न राज्यद्वारा  प्रत्यक्ष अनुदान र संरक्षण गरिने नीति लिइन्छ  किनकि आजको मितिमा प्रविधिलाई 'राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरुदण्ड'  मानिन्छ ।

  • सेमिकन्डक्टर र AI युद्ध: सेमिकन्डक्टर (चिप) र आर्टिफिसियल इन्टेलिजन्समा जसको प्रभुत्व हुन्छ, उसैले भविष्यको सैन्य र आर्थिक क्षमता नियन्त्रण गर्छ ।

  • राज्यको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप: अमेरिकाको 'CHIPS Act' वा चीनको राज्य-नियन्त्रित प्रविधि लगानी यसका उदाहरण हुन्, जहाँ सरकारले आफ्ना स्वदेशी प्रविधि उद्योगलाई जोगाउन र प्रतिस्पर्धीलाई रोक्न अर्बौँ डलर अनुदान र प्रतिबन्धको नीति लिइन्छ ।

• पूर्वाधार र ऊर्जा प्रभुत्व (Infrastructure and Energy Hegemony): विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आफ्नो रणनीतिक घेराभित्र ल्याउनका लागि पूर्वाधार ऋण र स्रोत-साधनमा पहुँचका सम्झौताहरूको प्रयोग व्यापक रुपमा गरिन्छ। विकासोन्मुख र साना राष्ट्रहरूलाई आफ्नो रणनीतिक प्रभावमा ल्याउन ठूला शक्तिहरूले आर्थिक सहायता र पूर्वाधार निर्माणलाई छद्म माध्यम बनाएका छन् ।

  • ऋण र पूर्वाधार कूटनीति: चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) वा पश्चिमा देशहरूका पूर्वाधार कोषहरूमार्फत विकासोन्मुख देशहरूमा बन्दरगाह, रेल, र सडक निर्माण गरी उनीहरूको राजनीतिक र रणनीतिक निष्ठा प्राप्त गर्ने प्रयासहरु संसारभरि व्याप्त छ । 

  • ऊर्जाको राजनीतिक प्रयोग: ग्यास, तेल, वा हरित ऊर्जाका लागि आवश्यक खनिज पदार्थहरू (जस्तै: लिथियम, कोबाल्ट) को आपूर्ति नियन्त्रण गरेर अन्य देशहरूको ऊर्जा सुरक्षामाथि प्रभाव जमाउनु शक्ति राष्ट्रहरु को पूर्वाधार सहयोग कूटनीतिको मुख्य उद्देश्य हो ।

आपूर्तिको साङ्लोको पुनःसंरचना र यसको भू-राजनीतिक आयाम

विश्व अर्थतन्त्र अब "कहाँ सस्तो पर्छ?" भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित छैन । अबको मुख्य प्रश्न "भोलि द्वन्द्व वा संकट आयो भने हाम्रो आपूर्ति सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन ?" भन्ने बनेको छ । यसै कारणले गर्दा विश्वव्यापी व्यापारको नक्सा तीव्र रूपमा फेरिँदैछ ।आपूर्तिको साङ्लो (Supply Chain) को पुनःसंरचना र यसको वर्तमान भू-राजनीतिक आयामलाई निम्नलिखित मुख्य बिन्दुहरूमा विस्तृत रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

'न्यूनतम लागत' बाट 'सुरक्षा र लचिलापन' (Resilience) तर्फको यात्रा

विगतका केही दशकहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको एउटै मात्र मुख्य लक्ष्य हुने गर्थ्यो । उत्पादन लागत घटाउनु, यसै नीति अन्तर्गत अधिकांश पश्चिमी देशहरूले आफ्ना उत्पादन कारखानाहरू चीन जस्ता सस्तो श्रम र कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने देशहरूमा स्थानान्तरण गरे, जसलाई Offshoring भनियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा आएका केही ठूला संकटहरूले यो मोडलका गम्भीर जोखिमहरू उजागर भए । 

• अति-निर्भरताको जोखिम: कोभिड-१९ महामारीका बेला चीनमा लकडाउन हुँदा सम्पूर्ण विश्वमा औषधि, मास्क र प्रविधि सामग्रीको हाहाकार भयो ।

• भू-राजनीतिक तनाव: अमेरिका र चीनबीचको 'व्यापार युद्ध' (Trade War) र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले गर्दा व्यापारिक मार्ग र आयात-निर्यातमा उच्च कर तथा प्रतिबन्धहरू लागे ।

• सञ्चार र यातायातका चोकपोइन्ट (Chokepoints): स्वेज नहरमा जहाज अड्किँदा वा रातो सागर (Red Sea) मा सुरक्षा संकट आउँदा विश्वव्यापी आपूर्ति खलबलियो ।

यी घटनाक्रमपछि विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूले "Just-in-Time" (लागत घटाउन चाहिएकै बेला मात्र उत्पादन ल्याउने) मोडल छाडेर "Just-in-Case" (भविष्यको संकटबाट बच्न पूर्वतयारी र भण्डारण गर्ने) मोडल अपनाउन थालेका छन् ।

उत्तर अमेरिका: Nearshoring र मेक्सिकोको उदय

Nearshoring भन्नाले उत्पादन संयन्त्रलाई धेरै टाढाको देशबाट हटाएर आफ्नै महादेश वा भौगोलिक रूपमा नजिकका मित्रराष्ट्रहरूमा सार्नु हो ।

• मेक्सिकोको रणनीतिक फाइदा: अमेरिका र मेक्सिको भौगोलिक रूपमा जोडिएका छन् । यसका साथै अमेरिका-मेक्सिको-क्यानडा सम्झौता (USMCA) ले गर्दा मेक्सिकोबाट अमेरिका सामान पठाउँदा भन्सार छुट र सहज पहुँच पाइन्छ ।

• चिनियाँ कर प्रणालीबाट बचावट: अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा भारी कर (Tariffs) लगाएपछि धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू (र कतिपय चिनियाँ कम्पनीहरू स्वयंले पनि) मेक्सिकोमा कारखाना खोलेका छन्, ताकि उनीहरूले 'Made in Mexico' को ट्याग प्रयोग गरेर अमेरिकी बजारमा कररहित वा कम करमा सामान पठाउन सकून् ।

• नतिजा: मेक्सिको अहिले चीनलाई पछाडि पार्दै अमेरिकामा सबैभन्दा बढी सामान निर्यात गर्ने प्रमुख देश बन्न पुगेको छ ।

दक्षिण-पूर्वी एसिया: "चीन प्लस वान" (China Plus One) रणनीति

विश्वव्यापी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले चीनबाट आफ्ना सबै कारखानाहरू रातारात हटाउन सम्भव छैन, किनभने चीनसँग ठूलो औद्योगिक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति छ। त्यसैले उनीहरूले "चीन प्लस वान" नीति अपनाएका छन् । चीनमा रहेका कारखानाहरूलाई यथावत् राख्दै, नयाँ लगानी वा अतिरिक्त उत्पादन क्षमताका लागि चीन बाहिरको अर्को कम्तीमा एउटा दक्षिण-पूर्वी एसियाली देश रोज्नुनै "चीन प्लस वान"  नीति हो । यस सन्दर्भमा भियतनामले आफ्नो लचिलो वैदेशिक नीति, सस्तो श्रम, र समुद्रमा सहज पहुँचको फाइदा उठाउँदै इलेक्ट्रोनिक्स (जस्तै: सामसङका फोनहरू, एप्पलका कम्पोनेन्ट) र पहिरन (Textile) उत्पादनको ठूलो केन्द्रको रूपमा आफूलाई विकसित गरेको छ । मलेसियाले विशेष गरी सेमिकन्डक्टर (Chip) को प्याकेजिङ र टेस्टिङ उद्योगमा आफूलाई विश्वकै एक प्रमुख खेलाडीका रूपमा स्थापित गरेको छ ।

संवेदनशील प्रविधि र औद्योगिक नीति

सेमिकन्डक्टर अब केवल एक व्यावसायिक वस्तु (Commodity) मात्र रहेन । यो २१ औँ शताब्दीको नयाँ कच्चा तेल (New Oil) बनेको छ । अमेरिकाले यसको प्रविधि र निर्यातमाथि कडा नियन्त्रण (CHIPS Act) कायम गरेर आफ्नो वर्चस्व जोगाउन खोजिरहेको छ भने ताइवानले आफ्नो चिप उत्पादन क्षमता (Silicon Shield) का बलमा आफ्नो अस्तित्व र भू-राजनीतिक महत्त्व कायम राखिरहेको छ । सेमिकन्डक्टर (Microchip) आधुनिक विश्व अर्थतन्त्र र सैन्य शक्तिको मुटु हो। यो सानो सिलिकन चिप विना हाम्रा स्मार्टफोन, गाडी, डेटा सेन्टर, र एआई (AI) मात्र होइन, अत्याधुनिक लडाकु विमान, मिसाइल डिफेन्स सिस्टम, र गुप्तचर प्रविधिहरू पनि पूर्ण रूपमा ठप्प हुन्छन् । यसै कारणले गर्दा सेमिकन्डक्टरको आपूर्ति शृङ्खला (Supply Chain) आज प्रविधि-राष्ट्रवाद (Tech-Nationalism) र भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सबैभन्दा ठूलो मैदान बनेको छ ।

हरित ऊर्जा रूपान्तरण र महत्त्वपूर्ण खनिजहरू

पारम्परिक खनिज तेल बाट स्वच्छ र हरित ऊर्जा (Green Energy) तर्फको विश्वव्यापी रूपान्तरणले भू-राजनीति र स्रोत-साधन कूटनीति (Resource Diplomacy) मा ठूलो फेरबदल ल्याएको छ । विगतको विश्व राजनीति जसरी खनिज तेलको नियन्त्रण र ओपेक (OPEC) राष्ट्रहरू वरपर घुम्थ्यो, आजको हरित ऊर्जा युगको राजनीति महत्त्वपूर्ण खनिजहरू (Critical Minerals) र दुर्लभ धातुहरूको प्रशोधन क्षमतामाथि कसरी नियन्त्रण जमाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । विद्युतीय गाडी, सौर्य प्यानल, हावाबाट बिजुली निकाल्ने टर्बाइन र ठूला ब्याट्रीहरू बनाउन परम्परागत इन्धनभन्दा धेरै गुणा बढी विशेष खनिजहरूको आवश्यकता पर्दछ । विद्युतीय गाडी र मोबाइलका आधुनिक ब्याट्री (Lithium-ion Batteries) बनाउन लिथियम र कोबाल्टअत्यावश्यक छन् भने उच्च क्षमताका ब्याट्री र ऊर्जा भण्डारण संयन्त्रका लागि निकेल आवश्यक हुन्छ तथा रेयर अर्थ एलिमेन्ट्स (REEs) मा त्यस्ता १७ वटा दुर्लभ धातुहरू पर्दछन् जो विद्युतीय गाडीका मोटर, विन्ड टर्बाइन र आधुनिक रक्षा प्रविधिमा प्रयोग हुने शक्तिशाली चुम्बक (Permanent Magnets) बनाउन नभई नहुने हुन्छन् ।

धेरैलाई के भ्रम छ भने खनिजहरू जहाँ उत्खनन हुन्छन्, त्यही देश शक्तिशाली हुन्छ । तर वास्तविक तागत उत्खनन (Extraction) मा भन्दा प्रशोधन (Processing & Refining) मा हुन्छ । चीनले यही बिन्दुमा लगभग विश्वव्यापी एकाधिकार वा वर्चस्व कायम गरेको छ । कतिपय कच्चा खनिजहरू अन्य देशमा उत्खनन भए पनि (जस्तै अस्ट्रेलियाको लिथियम वा कङ्गोको कोबाल्ट), तिनको ६०% देखि ९०% सम्मको प्रशोधन चीनभित्रै हुन्छ । खनिज प्रशोधन गर्ने कार्य अत्यन्तै वातावरण प्रदूषण गर्ने र धेरै ऊर्जा खपत हुने खालको हुन्छ । पश्चिमा देशहरूले कडा वातावरणीय नियमका कारण यो उद्योग छाड्दा चीनले दशकौँ अघिदेखि यसमा भारी सरकारी अनुदान दिएर आफ्नो पकड बलियो बनायो । चीनले चाहेको बेला यी खनिज वा धातुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएर पश्चिमा देशका विद्युतीय गाडी र प्रविधि उद्योगलाई ठप्प पार्न सक्ने क्षमता राख्छ ।

चीनको यो एकछत्र राज र सम्भावित जोखिमलाई महसुस गरेर पश्चिमा देशहरूले आफ्ना नीति र कानुनहरूमा व्यापक परिवर्तन गरेका छन् जसका केही उदाहरणहरू निम्न अनुसार छन् ।

• अमेरिकाको इन्फ्लेसन रिडक्सन एक्ट (IRA): अमेरिकाले विद्युतीय गाडी खरिदमा दिइने कर छुट (Subsidies) पाउनका लागि गाडीमा प्रयोग हुने ब्याट्री र खनिजहरू अमेरिका वा अमेरिकासँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (Free Trade Agreement) भएका देशबाटै आएको हुनुपर्ने कडा नियम ल्याएको छ ।

• युरोपेली सङ्घको क्रिटिकल र मटेरियल्स एक्ट (Critical Raw Materials Act): European Union ले सन् २०३० सम्ममा आफ्ना लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण खनिजको कम्तीमा १०% उत्खनन, ४०% प्रशोधन र १५% पुनः प्रयोग (Recycling) आफ्नै क्षेत्रभित्र गर्ने र कुनै पनि एउटा देशमाथि ६५% भन्दा बढी निर्भर नरहने कानुनी लक्ष्य राखेको छ ।

विगतमा अफ्रिका वा दक्षिण अमेरिकाका विकासोन्मुख देशहरूले कच्चा खनिज पदार्थ मात्र निर्यात गर्थे र वास्तविक नाफा वा औद्योगिक विकास पश्चिमा वा चिनियाँ कम्पनीहरूले लैजान्थे । तर अहिले चिली, इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया र जिम्बाब्बे जस्ता देशहरूले यो मोडल बदलेका छन् ।

• इन्डोनेसियाको निकेल प्रतिबन्ध (Raw Nickel Export Ban): इन्डोनेसियाले काँचो निकेल निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसको नतिजास्वरूप, विदेशी कम्पनीहरू (विशेष गरी चिनियाँ र पश्चिमा) इन्डोनेसियाभित्रै अर्बौँ डलरका प्रशोधन कारखाना (Smelters) खोल्न बाध्य भएका छन्, जसले गर्दा इन्डोनेसियामा हजारौँ रोजगार सिर्जना  हुन पुग्यो र अर्थतन्त्रको आकार  समेत ठूलो भयो ।

• चिली र लिथियमको राष्ट्रियकरण: चिली (जहाँ विश्वको सबैभन्दा ठूलो लिथियम भण्डार छ) ले आफ्ना लिथियम खानीहरूमा राज्यको नियन्त्रण र सेयर स्वामित्व बढाउने र देशभित्रै प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न अनिवार्य गर्ने नीति लिएको छ ।

दक्षिण एसियामा भू-राजनीतिक केन्द्रका रूपमा नेपाल

विश्वव्यापी भू-राजनीतिक तथा भू-आर्थिक परिदृश्यमा आएको परिवर्तनले साना र भू-परिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई गम्भीर प्रभाव पारेको छ । दुई उदीयमान एसियाली महाशक्तिहरू चीन र भारतको बीचमा अवस्थित नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो रणनीतिक चासोले गर्दा यो क्षेत्र त्रिदेशीय शक्ति प्रतिस्पर्धा (Triangular Power Dynamics) को केन्द्र बनेको छ । नेपालको यो भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई नेपाली अर्थतन्त्रका संरचनात्मक कमजोरीहरूले थप जटिल र जोखिमपूर्ण बनाएका छन् ।

• भौगोलिक एकाकीपन (Geographical Isolation): भू-परिवेष्ठित (Landlocked) हुनुका कारण नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको वैदेशिक व्यापार ऐतिहासिक रूपमा भारतीय बन्दरगाहहरू (मुख्यतः कोलकाता) मा पूर्ण रूपमा निर्भर छ । यसले गर्दा नेपालको पारवहन (Transit) लागत उच्च छ र भू-परिवेष्ठित अवस्थाले गर्दा नेपालको वैदेशिक व्यापार सधैँ छिमेकीको नीतिगत अनुकूलतामा टिकेको छ ।

• सामरिक अवस्थिति (Strategic Location): नेपाल चीनको संवेदनशील क्षेत्र 'तिब्बत' को दक्षिणी ढोका हो भने भारतका लागि यो हिमाली सुरक्षा कवच (Buffer State) हो । यस्तै, अमेरिकाका लागि हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र (Indo-Pacific) मा आफ्नो उपस्थिति र गुप्तचर/रणनीतिक पहुँच कायम राख्ने यो महत्त्वपूर्ण स्थल हो । नेपालको यही संवेदनशील अवस्थितिका कारण साना आन्तरिक निर्णयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रत्यक्ष चासो रहन्छ ।

• कमजोर पूर्वाधार (Poor Infrastructure): देशभित्र गुणस्तरीय सडक, रेलमार्ग, आधुनिक हवाइअड्डा र विद्युत् प्रसारण लाइनको तीव्र अभाव छ । पूर्वाधारको कमीले आन्तरिक उत्पादन र बजारीकरणलाई सुस्त बनाएको छ, जसका कारण वैदेशिक सहायता वा ऋण नलिई ठूला आयोजना निर्माण गर्न नेपाल असमर्थ छ । यही पूर्वाधारको आवश्यकतालाई शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो रणनीतिक प्रवेशको माध्यम बनाएका छन् ।

• आर्थिक परनिर्भरता (Economic Dependency): स्वदेशी उत्पादन र औद्योगिक जग अत्यन्तै कमजोर भएकाले नेपाल पुँजी, प्रविधि, इन्धन र विकास सहायताका लागि पूर्णतः बाह्य शक्तिहरूमा निर्भर छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभावमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो स्वतन्त्र कूटनीतिक अडान कडाइका साथ राख्न धेरै पटक हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छ ।

• व्यापारिक असन्तुलन (Trade Imbalance): नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको दुई-तिहाइभन्दा बढी हिस्सा भारतसँग मात्रै छ । इन्धन (Petroleum), खाद्यान्न, औषधि, मेसिनरी र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आयातका लागि भारतमाथि रहेको यो अति-निर्भरताले नेपालको आर्थिक सार्वभौमिकतालाई सधैँ जोखिममा पार्छ ।

• रेमिट्यान्समा निर्भरता (Remittance Dependency): नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को २५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र हुनाले खाडी मुलुक, मलेसिया वा विश्व अर्थतन्त्रमा आउने सानो सङ्कटले पनि नेपाली घरधुरी र राज्यको आयमा सिधै ठूलो धक्का पुर्‍याउँछ ।

वर्तमान समयमा नेपालमा वैदेशिक सहायता र पूर्वाधार विकास तीन प्रमुख वैदेशिक आयोजनाहरूसँग जोडिएका छन्:

संयुक्त राज्य अमेरिका र एमसीसी (MCC Compact)

सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) बीच ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सम्झौता भयो । यस आयोजनाका दुई मुख्य प्राथमिकता छन्: 

• लप्सीफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल हुँदै भारतीय सीमासम्म पुग्ने ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी उच्च-भोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण । 

• पूर्व-पश्चिम राजमार्गका रणनीतिक सडकखण्डको स्तरोन्नति ।

यो आयोजना अनुदान भए तापनि नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुने क्रममा ठूलो राजनीतिक र सामाजिक विवादको विषय बन्यो । यसलाई अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (Indo-pacific Strategy) को अङ्ग मान्दै आलोचना गरियो । अन्ततः, आयोजना कुनै सैन्य सैन्य गठबन्धनको हिस्सा नभएको १२ बुँदे 'व्याख्यात्मक घोषणा' जारी गर्दै फेब्रुअरी २०२२ मा नेपालको संसद्ले यसलाई अनुमोदन गर्‍यो ।

चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) र ट्रान्स-हिमालयन सञ्जाल

सन् २०१७ मा नेपालले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो । चीनको मुख्य उद्देश्य ट्रांस-हिमालयन मल्टि डाइमेन्शनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क मार्फत तिब्बत र काठमाडौँलाई सडक, अप्टिकल फाइबर र रेलमार्गबाट जोड्नु हो। चीनका लागि नेपालसँगको कनेक्टिभिटीका दुई रणनीतिक फाइदा छन्:

• दक्षिण एसियाली बजारमा थल मार्गबाट पहुँच पुर्‍याउनु ।

• नेपालसँगको आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाएर आफ्नो दक्षिणी सीमा (तिब्बत) को सुरक्षा सुदृढ गर्नु ।

तथापि, ऋणको ब्याजदर, अनुदानको प्राथमिकता र आयोजनाका शर्तहरूका कारण बीआरआई अन्तर्गतका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको गति भने सुस्त रहेको छ ।

भारतको जलविद्युत् कूटनीति र ऊर्जा नीति

नेपालको अपार जलविद्युत् क्षमता र भारतको ऊर्जा नीतिबीचको सम्बन्ध आर्थिक लाभ र भू-राजनीतिक रणनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण नमुना हो । नेपालको जलविद्युत् केवल उज्यालो दिने माध्यम मात्र नरहेर नेपालको व्यापार घाटा घटाउने प्रमुख आर्थिक स्रोत र छिमेकी भारतका लागि रणनीतिक कूटनीतिको औजार बनेको छ । नेपालका लागि जलविद्युत् व्यापार घाटा घटाउने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सबैभन्दा ठूलो 'गेम चेन्जर' (Game Changer) क्षेत्र हो । तर भारतको भौगोलिक अवस्थिति र उसको कडा सीमापार ऊर्जा नीतिका कारण नेपालले आफ्नो जलविद्युत्को विकास गर्दा प्राविधिक र आर्थिक पक्षका साथसाथै भू-राजनीतिक र कूटनीतिक सन्तुलनलाई अत्यन्तै होसियारीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नु पर्ने  बाध्यात्मक आवश्यकता छ । नेपालको विद्युत् उत्पादन प्रणालीको एउटा मुख्य विशेषता र चुनौती भनेको यो धेरैजसो नदीको बहावमा आधारित (Run-of-the-River) प्रकृतिको छ र यसको सफलतम प्रयोगमा निम्नलिखित पक्षहरू महत्वपूर्ण हुन जान्छन् । 

• बर्खायामको सरप्लस (Monsoon Surplus): बर्खामा नदीहरूमा पानीको बहाव उच्च हुने भएकाले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्छन् । यस समयमा नेपालको आन्तरिक मागभन्दा धेरै गुणा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

• हिउँदको अभाव (Winter Deficit): हिउँदमा नदीमा पानीको बहाव ह्वात्तै घट्दा उत्पादन क्षमता ३० देखि ४० प्रतिशतमा सीमित हुन्छ, जसले गर्दा कहिलेकाहीँ बिजुली आयात नै गर्नुपर्ने अवस्था आउँने पनि हुनसक्छ ।

• क्षेत्रीय बजारको अपरिहार्यता: बर्खायाममा खेर जाने अर्बौँ रूपैयाँ बराबरको बिजुली बेचेर आम्दानी गर्न र हिउँदको व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन नेपाललाई ठूलो वैदेशिक बजारको आवश्यकता पर्छ, जुन भौगोलिक र प्राविधिक रूपमा भारत र भारत हुँदै बङ्गलादेश मात्र हुन सक्छन् ।

भारत विश्वकै तीव्र गतिमा बढिरहेको ठूलो अर्थतन्त्र हो र उसलाई आफ्नो औद्योगिक विकास तथा हरित ऊर्जा (Green Energy) को लक्ष्य भेट्टाउन ठूलो मात्रामा सफा बिजुली (Clean Power) को आवश्यकता छ । नेपालको जलविद्युत् भारतका लागि  एकातर्फ कोइलाबाट चल्ने थर्मल प्लान्टहरुको प्रतिस्थापनको लागि आवश्यक छ  भने अर्कातर्फ  उसको आफ्नो राष्ट्रिय ग्रिड सन्तुलनमा राख्न र बिजुलीको माग उच्च हुने समय (Peak Hours) मा समेत नेपालको जलविद्युत्  महत्वपूर्ण हुन्छ । तर भारतले जलविद्युतलाई नेपालसँगको सम्बन्धमा आर्थिक र रणनीतिक कूटनीति (Strategic Diplomacy) का रूपमा प्रयोग गर्छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम राखेर उसले आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति बलियो बनाउन चाहन्छ। भारतले नेपालबाट बिजुली खरिद गर्न र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार सञ्चालन गर्न केही कडा नियमहरू (Guidelines for Cross Border Trade of Electricity) लागू गरेको छ, जसका पछाडि स्पष्ट भू-राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको छ । भारतको यस नीति अनुसार,  उसँग स्थल सीमा नजोडिएका वा सुरक्षाका दृष्टिले स्वीकृत नगरिएका देशहरू (मुख्यतः चीन) को लगानी, सेयर वा ठेक्का (EPC contractors) भएका जलविद्युत् आयोजनाबाट भारतले बिजुली किन्दैन । यो नीतिको प्रत्यक्ष असर नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा परेको छ । नेपाली र विदेशी लगानीकर्ताहरूले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिन छाडेका छन् वा लगानी साझेदार बनाउन हिचकिचाएका छन्, ताकि उनीहरूको आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात गर्न रोक नलागोस् । यस नीतिकै कारण नेपालका ठूला-ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू (जस्तै: अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती आदि) भारतीय सरकारी तथा निजी कम्पनीहरू लाई विकास गर्न दिइएको छ ।

तथापि नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १०,००० मेगावाट विद्युत् भारतले खरिद गर्ने ऐतिहासिक दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता (Long-Term Power Trade Agreement) भएको छ । यसले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि सुनिश्चित बजार (Guaranteed Market) दिएको छ । भारतकै प्रसारण लाइन (Grid Corridor) प्रयोग गरेर नेपालले बङ्गलादेशलाई पनि बिजुली बेच्न सुरु गरेको छ, जसले नेपालको ऊर्जा व्यापारलाई केवल भारतमा मात्र सीमित नराखी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय बजार (BBIN - Bangladesh, Bhutan, India, Nepal) सम्म थप विस्तार गर्ने बाटो खोलेको छ ।

निष्कर्ष र भावी दिशा

वर्तमान भू-राजनीतिक तानातान र महाशक्तिहरू (अमेरिका, चीन र भारत) बीचको तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक युगमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र आर्थिक समृद्धिको रक्षा गर्न अत्यन्तै तिखो, दूरदर्शी र सन्तुलित कूटनीतिक नीति अपनाउनु आवश्यक छ । अमेरिकाको 'इन्डो-प्यासिफिक रणनीति' (IPS), चीनको 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' (BRI) र भारतका सुरक्षा तथा ऊर्जा निर्देशिकाहरू जस्ता रणनीतिक पहलहरूका बीच नेपाल कुनै पनि सैन्य वा रणनीतिक ब्लकको हिस्सा नबनी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढ रहनुपर्छ । एमसीसी सम्झौता पास गर्दा जारी गरिएको 'व्याख्यात्मक घोषणा' र बीआरआईमा पूर्वाधार तथा व्यापारिक साझेदारीमा मात्रै जोड दिने नीति यसका व्यवहारिक उदाहरण हुन् । नेपालका लागि असंलग्नता सैद्धान्तिक भाषण मात्र नभएर राष्ट्रिय अस्तित्वको मेरुदण्ड हो, जसले देशलाई “दुई ढुंगाबीचको तरुल” बाट “दुई ढुंगाबीचको टमाटर” बन्नबाट जोगाउँछ ।

यसका साथै, नेपाललाई विकासका लागि सडक, रेल, जलविद्युत् र विद्युत् प्रसारण लाइनजस्ता ठूला पूर्वाधार आवश्यक भए तापनि वैदेशिक ऋणको चक्र (Debt Trap) बाट बचेर राजनीतिक निर्णय क्षमता जोगाउनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसका लागि महँगो व्यावसायिक ऋणको सट्टा सहुलियतपूर्ण अनुदान र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिँदै शक्तिराष्ट्रहरू माथि शत-प्रतिशत निर्भर नहुने नीति लिनुपर्छ । भारतसँग खुला सीमा, सांस्कृतिक निकटता र जलविद्युत् व्यापारको यथार्थ स्वीकार गर्दै, चीनसँग तिब्बतको सुरक्षा संवेदनशीलता सम्बोधन गरी ट्रान्स-हिमालयन कनेक्टिभिटी मार्फत व्यापार विविधीकरण गर्ने र अमेरिकासँग बहुपक्षीय विकास सहायता तथा लगानीका लागि सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । पूर्वाधार सहायतालाई विशुद्ध आर्थिक विकासमा सीमित राख्दै र ऋणको उचित व्यवस्थापन गर्दै नेपालले यस नयाँ भू-आर्थिक युगमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पूर्ण सुरक्षा गर्न सक्छ ।

(पूर्व बैंकर सुवेदी नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय साक्षरता अभियानका ट्रेनर हुन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापन गराउदै आएका सुवेदी सँग १७ वर्षको बैंकिङ अनुभव रहेको छ । हाल उनी अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिका विधार्थी पनि हुन)