सरकारकै प्रतिनिधि हुँदा पनि किन भयाे यस्ताे ?

खोजमूलक समाचार शृंखला-६

नेपाल चिया विकास निगमको प्रकरणमा सरकार पूर्ण रूपमा बाहिरको पक्ष थिएन । शेयर संरचना र सार्वजनिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवस्थापनमा सरकारी निकायको भूमिका थियो । त्यसैले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, यदि सरकारभित्र प्रतिनिधित्व र निगरानीको संरचना थियो भने सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण किन प्रभावकारी भएन ?

शेयर बिक्री सम्झौतामा नेपाल सरकारले आफ्नो ६५ प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको देखिन्छ । निजीकरणपछि शेयर संरचना परिवर्तन भए पनि सार्वजनिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित लिज, भाडा र जग्गा स्वामित्वका प्रश्नमा राज्यको नियामक भूमिका समाप्त हुँदैन । विशेष गरी सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व राज्यकै रहने हो भने सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारी निकायको जिम्मेवारी कायम रहन्छ ।

रिट निवेदनले सरकारी निकायहरूको लामो मौनता, भाडा असुलीमा कमजोरी र जग्गा अभिलेखको अस्पष्टतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यहाँ ‘मौनता’लाई कानुनी दोषको अन्तिम प्रमाणका रूपमा होइन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रशासनिक अवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

सरकारी प्रतिनिधिहरूले कम्पनीमा बसेर के रिपोर्ट गरे ? भाडा बक्यौता हुँदा सञ्चालक समितिमा विषय उठ्यो कि उठेन ? अर्थ मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार भयो कि भएन ? भाडा घटाउने निर्णयका लागि सरकारी प्रतिनिधिहरूको राय के थियो ? जग्गा नापजाँचको विषयमा के निर्णय भयो ? यी प्रश्नको उत्तर फाइलबाट निस्कनुपर्छ ।

यदि सरकारी प्रतिनिधिले समस्या देखेका थिए भने माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराए कि गराएनन् ? यदि जानकारी गराएका थिए भने सरकारले किन समाधान गरेन ? यदि जानकारी गराएका थिएनन् भने प्रतिनिधिको उत्तरदायित्व के थियो ? यदि समस्या नै देखिएन भने निगरानी संयन्त्र किन असफल भयो ?

सार्वजनिक संस्थानमा सरकारी प्रतिनिधि हुनु औपचारिकता मात्रै होइन । उनीहरू राज्य र नागरिकको हितको प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसैले बोर्ड बैठकका माइन्युट, लेखा प्रतिवेदन, भाडा बक्यौताको विवरण, जग्गा सम्बन्धी निर्णय र मन्त्रालयसँगको पत्राचार सार्वजनिक परीक्षणको आधार बन्न सक्छ ।

रिट निवेदनले ७.५ वर्ष भाडा नतिरेको, ब्याज असुल नभएको, पछि भाडा दर घटाइएको र जग्गाको अवस्था अस्पष्ट रहेको दाबी गरेको छ । यी घटना अलग-अलग समस्या जस्तो देखिए पनि समग्रमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको कमजोर निगरानीको चित्र बन्न सक्छ ।

तर कुनै अधिकारी वा प्रतिनिधिलाई दोषी भन्नुअघि प्रमाण आवश्यक हुन्छ । कुन निर्णयमा कसले हस्ताक्षर गर्‍यो ? कसको अधिकार क्षेत्र थियो? कसले असहमति जनायो? कसले फाइल रोकेको थियो ? कसले कारबाही नगर्ने निर्णय गर्‍यो ? यस्ता तथ्य बाहिर आएपछि मात्र व्यक्तिगत वा संस्थागत जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

नागरिकले अब ‘सरकारको प्रतिनिधि थियो’ भनेर मात्र सन्तुष्ट हुनु हुँदैन । प्रतिनिधिले राज्यको हित कति जोगाए भन्ने मूल्यांकन हुनुपर्छ । सरकारी प्रतिनिधि पद प्रतिष्ठा होइन । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षकको जिम्मेवारी हो ।

सरकारी प्रतिनिधित्वको प्रभावकारिता मापन गर्न पदको संख्या होइन, उनीहरूले गरेका काम हेर्नुपर्छ । बोर्ड बैठकका निर्णय, असहमति, मन्त्रालयमा पठाइएका पत्र, बक्यौता सम्बन्धी चेतावनी र जग्गा सम्बन्धी प्रतिवेदन भए/नभएको हेर्नुपर्छ । यदि यस्तो अभिलेख छैन भने निगरानी संयन्त्रको उद्देश्य नै प्रश्नमा पर्छ ।

सरकारी प्रतिनिधिले समस्या उठाएका थिए तर माथिल्लो निकायले बेवास्ता गरेको हो भने जिम्मेवारीको प्रकृति फरक हुन्छ । प्रतिनिधिले नै विषय नउठाएको हो भने अर्को प्रश्न हुन्छ । त्यसैले सबैलाई एउटै आरोप लगाउनुको सट्टा निर्णयको श्रृंखला छुट्याएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

निजीकरणपछि राज्यको भूमिका समाप्त हुन्छ भन्ने गलत धारणा पनि यही घटनाबाट हटाउनुपर्छ । शेयर बेचिसकेपछि पनि सरकारी जग्गा, कर, वातावरण, श्रम र सार्वजनिक हितसँग जोडिएका दायित्वमा नियमन जारी रहन्छ। सरकारको प्रतिनिधि त्यसैको संस्थागत माध्यम हो ।

अब नागरिकले ‘सरकारी प्रतिनिधि थियो’ भन्ने औपचारिक तथ्यभन्दा ‘उसले नागरिकको सम्पत्ति जोगाउन के गर्‍यो ?’ भन्ने परिणाममुखी प्रश्न सोध्नुपर्छ ।

अब सार्वजनिक निकायले नागरिकसमक्ष कम्तीमा पाँचवटा कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ । मूल सम्झौताको पूर्ण प्रति, संशोधनको निर्णय र कानुनी आधार, आजसम्मको भाडा तथा ब्याजको हिसाब, जग्गाको अद्यावधिक स्वामित्व अभिलेख, र कुनै आईपीओ प्रक्रिया भए त्यसको सम्पत्ति तथा दायित्व खुलासा। यी कागजात सार्वजनिक भएपछि बहस अनुमानबाट प्रमाणतर्फ जानेछ । सार्वजनिक प्रशासनमा गोपनीयता अपवाद हो । सार्वजनिक सम्पत्तिसँग जोडिएको आर्थिक निर्णयमा पारदर्शिता सामान्य नियम हुनुपर्छ ।

यस विषयलाई व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि उचित हुँदैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रश्न सरकार परिवर्तनसँग समाप्त हुँदैन । आज एउटा सरकारको निर्णय परीक्षणमा छ भने भोलि अर्को सरकारको निर्णय पनि त्यही मापदण्डमा परीक्षण हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्थ यही हो, व्यक्ति वा दल होइन, निर्णय र प्रणालीलाई प्रमाणका आधारमा जाँच्ने । नागरिकको सम्पत्ति जोगाउने साझा राष्ट्रिय मापदण्ड स्थापित भए मात्र भविष्यका सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा विश्वास कायम रहन्छ ।

शृङ्खला ५